देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन के बढ़ते दायरे के साथ ही साइबर अपराध के तौर-तरीके भी तेजी से आधुनिक होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में शातिर साइबर अपराधी अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीकों और ऑटोमेटेड एजेंट्स का इस्तेमाल करके वित्तीय संस्थानों, बैंकों तथा फिनटेक कंपनियों के डिजिटल सिस्टम में बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) की नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट (NCTAU) ने इस गंभीर खतरे को भांपते हुए देश भर के सभी बैंकों और एनबीएफसी (NBFCs) को कड़ी चेतावनी जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, अपराधी कमजोर सुरक्षा वाले सर्वर और पुराने सॉफ्टवेयर की कमियों का फायदा उठाकर सीधे पेमेंट एपीआई (APIs) और फंड ट्रांसफर सिस्टम को निशाना बना रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले सामने आए हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सिस्टम में सेंध लगाने के बाद ये ठग चोरी की गई भारी-भरकम राशि को तुरंत विभिन्न 'म्यूल खातों' में ट्रांसफर करते हैं और आईएमपीएस (IMPS) तथा एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से तेजी से रकम निकालकर डिजिटल सबूतों को मिटाने की कोशिश करते हैं। इस बढ़ती वित्तीय धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए I4C और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) ने संयुक्त रूप से सभी वित्तीय संस्थानों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत चाक-चौबंद करने के कड़े निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत अब किसी भी संदिग्ध साइबर हमले या वित्तीय सेंधमारी की घटना का पता चलते ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अनिवार्य रूप से छह घंटे के भीतर CERT-In और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के DAKSH पोर्टल पर इसकी पूरी रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। साथ ही, एजेंसियों ने अप्रयुक्त पेमेंट एपीआई को बंद करने और आईटी सुरक्षा टीमों के बीच तालमेल बेहतर करने की सलाह दी है।