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मनीला में क्वाड शिखर बैठक: हिंद-प्रशांत सुरक्षा और वैश्विक राजनीति में नई हलचल

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Posted On:Tuesday, November 17, 2026

दुनिया की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता एक ही मंच पर नजर आने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर भी दुनिया की नजरें टिकी हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि चारों देशों के नेताओं की अहम बैठक फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान (ASEAN) समिट के दौरान होगी। करीब दो साल बाद क्वाड देशों के नेता आमने-सामने बैठेंगे। ऐसे में इस बैठक से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, चीन के बढ़ते प्रभाव और आपसी रणनीतिक सहयोग को लेकर बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 17 नवंबर को मनीला में क्वाड देशों के नेताओं के साथ बहुपक्षीय बैठक में हिस्सा लेंगे।

इससे पहले सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर स्थित विलमिंगटन में क्वाड नेताओं की शिखर बैठक हुई थी। दो वर्षों के अंतराल के बाद हो रही यह बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल और जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के पदभार संभालने के बाद चारों देशों के शीर्ष नेताओं की यह पहली प्रत्यक्ष मुलाकात है। साथ ही, किसी गैर-सदस्य देश में आसियान सम्मेलनों के इतर क्वाड नेताओं का एक साथ जुटना क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

मनीला में होने वाली इस चर्चा के एजेंडे में समुद्री सुरक्षा, वाणिज्यिक जहाजरानी मार्गों की सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दे प्रमुख रहने की संभावना है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव और बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के बीच चारों देशों के नेता एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात पर भी वैश्विक विश्लेषकों की निगाहें टिकी हैं, जिसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

कुल मिलाकर, 17 नवंबर को मनीला में होने वाली यह क्वाड बैठक न केवल चारों लोकतांत्रिक देशों के आपसी तालमेल को नई गति देगी, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, व्यापारिक सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन की दिशा में भी एक बड़ा संदेश साबित होगी।


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